ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਭੇਸ ‘ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ ਬੀ ਵੀ ਪੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੈ। ਸੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇਸ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ‘ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਚਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਿੱਤ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 60,000 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਹ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
