ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹਨ, ਸਬੂਤ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਖੁਦ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਝਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 17,043 ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 34,253 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 11,834 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 289 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੱਗਭੱਗ 1,852 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 18 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ 2025 ਵਿੱਚ 2,739 ਪੁਲਸ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ 48 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੰਚ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਜਾਂ ਭੀੜ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ, ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ—ਠੋਕ ਦਿਓ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਘਰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਸਤ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭੀੜ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭੀੜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ-ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋਵੇ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਨਫਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ-ਹੁਣੇ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਇਹ ਮੰਨ ਲਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ-ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ-ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਕਥਾ, ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪਲ ਭਰ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
