ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਤੇਈ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 1.4 ਅਰਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।” ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।”
ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਂਅ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।


