ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਂਅ ਜੁੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਈ ਸੀ ਆਈ ਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ‘ਜੇ’ ਤੇ ‘ਕੇ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ‘ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ…•(1) ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। (2) ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। (3) ਨਾ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਫਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ ਆਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲਾਅ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮਾ (,) ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਫਾਰਮ 6 ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 17 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
