ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ‘ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ’ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਦਾਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਖੇ ‘ਯੁਵਾ ਕੁੰਭ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੇ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਮੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2019 ਦੇ ਸੀ ਏ ਏ-ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਮੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਸਰਕਲ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
ਜਾਮੀਆ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੇ ਟੀ ਏ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ), ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਉਹੀ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਮੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਇਆ ਸੀ। ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾਮੀਆ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਯੁਵਾ ਕੁੰਭ’ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ”ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਸਭ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਨਾਤਨਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪਤਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਵੇਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਏਕਤਾ ਗਾਇਬ ਹੈ; ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਟੀ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਮੀਆ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ’ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਰਵਾਸ ਬਨ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਮੀਆ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
