ਮੁੰਬਈ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਡਕਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ, ਡੀਪ ਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈ-20 ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਈਥਾਨੋਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਈਂਧਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਂਧਣ ਦੂਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਫੀਡਸਟਾਕ ਤੋਂ ਈਥਾਨੋਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਈਥਾਨੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।
