ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਿਆ।
20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ, ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼, ਬੀ ਬੀ ਸੀ, ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਓਨਾ ਬੇਬਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਗੋ ਬੈਕ’ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਨ। ਆਖਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਰੀਖਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਈਵ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਇਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗਾ? 20 ਜੁਲਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
