ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਇਕ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ/ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ 114ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 406 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ 8 ਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਅਤੇ 36 ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਤਰਫਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਠਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਖਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ, ‘ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬੂਮਿੰਗ ਗਿਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਕਾਨਮੀ, 2022’, ਵੀ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਅਸੰਗਠਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਸੰਗਠਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31.78 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਸੰਗਠਤ ਕਾਰਜਬਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੰਗਠਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਟਕ ਤੇ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਏਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
