ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸੁੰਮਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-20 ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਦਨ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਸਦਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਤੇ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਈ-20 ਦੀ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ-ਰਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਤੇਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈ-20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਸੀ ਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।””
