ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਘੁਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਾਨਸ਼ ਰੰਜਨ ਪਾਠਕ ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਮ ਮੋਹਾਪਾਤਰਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਿਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਿਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇਤਾ ਚੈਤਰ ਵਸਾਵਾ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ : ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।