ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 38 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 74 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਧਾਰਾ 75 (3) ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ।
ਪਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਚਾਇਆ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਕਾਰ’ ਤੇ ‘ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ’ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 38 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਖਾਈ ਪੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੋਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ‘ਏਜੰਡਾ’ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਾਰੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ‘ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ’, ‘ਯੁਵਾ ਉੱਨਤੀ’ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅੰਤਮ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਸੀ।
