ਦਸੂਹਾ (ਨ ਜ਼ ਸ)-ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਕੰਪੇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ‘ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਸੂਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਭਾਵ ਜਨ-ਜਾਗਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੇਖਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 34 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਖਰੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਾਣੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡਿਆਲਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
