ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ,
ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਮਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਲੈਬ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਫੀਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “’ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੜੱਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’”