ਮੈਟਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਕਰੋਚਾਂ’ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲਪਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਲੀਆ ਲੱਗਭੱਗ 201 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਸ, ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਬਾਲਬ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮੈਟਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਟਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਖੁਦ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ 1.2 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂਚਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ/ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ, ਅਣਖੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਖੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂਅ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਠੁਕਰਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ, ਡਰ, ਨਫਰਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਪਮਾਨ ਅਕਸਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ, ਬਿਹਤਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
