ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਭੱਗ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ |
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਯੂ ਪੀ ਸਥਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ’ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ, ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ |
ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਨੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪੱਕੀ ਢਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ ਐੱਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ | ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2026 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ |
ਮਾਰਚ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ | ਮਈ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ | 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ |
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਉਂਜ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਮਨਮਾਨੇ’ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਨਾ ਮਚਦਾ |
