ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 48 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੌਰਾਨ 48 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ, ਬਸਤੀਆਂ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ 250 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਏਜ਼. ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਗੀਆਂ।ਜੇਕਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਫਾਰਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) (ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) (ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਲ), ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐੱਸ ਪੀ), ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ ਜੀ ਪੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।