ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਅੱਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਨੇ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 6.5.7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।




