ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗੇ : ਸੀ ਜੇ ਪੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਦਲਦਬਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਐੱਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ! ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜੋ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਬਿੰਦੂ 5 ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।’ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 528 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 298 ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 230 ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 352 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।