ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤਿ੍ਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਰ੍ਹਾ ਲਈ ਲਖਨਊ ਜਾਣ | ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਲਖਨਊ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2000 ‘ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ 24 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ | ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2004 ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ | ਲਖੀਮਪੁਰ-ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਮਿ੍ਤਕ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ |