ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਐੱਮ ਪੀ-ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ | ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਲਗਪਗ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ | ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ—ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ | ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤੂਰੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਡੀ ਸੀ ਬਾਰੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਾਮਪੁਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ |
21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ | ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ? ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ—ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਸਟਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ | ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ | ਉਹ ਨਾਨ-ਵੈੱਜ ਵੇਚਦੇ ਹਨ | ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਸੰਸ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ | ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ | ਪੁਲਸ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਨਦੇਵ ਆਹੂਜਾ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਵਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਹਾ—ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਵੰਡੀ ਜਾਂ ਬਹਿਰੋੜ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ | ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ | ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
