ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | 2014 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ (ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਹੱਦ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ 6,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ |
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਿਹੜੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 2014 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਰਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 1.16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ |
ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 2014 ਦੀ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |
