ਪਰਾਲੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ |ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤਿ੍ਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ |