‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ : ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ) ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਵਕਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਆਈ ਪੈਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਉਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਜਸਪਾਲ ਬਾਸਰਕੇ, ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਛੇੜਛਾੜ ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ-ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਣੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ | ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਯੰਤਰ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ |
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ |