ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ) ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 3-2 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਪੜਿ੍ਹਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤਿ੍ਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ | ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ | ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਦਰਅਸਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਕਾਨੂੰਨਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿਚ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ | ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ—10 ਫੀਸਦੀ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ, 27 ਫੀਸਦੀ ਓ ਬੀ ਸੀ, 15 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸ ਸੀ ਤੇ ਸਾਢੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸ ਟੀ |
ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਅਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤਿ੍ਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸਨੂੰ ਅਨੰਤਕਾਲ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ | ਇਹ 7 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ | ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ | ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਟਵਾਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ | ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ |
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਉਲੰਘੀ |
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |
ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 8 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 323 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 3 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ | ਕਈ ਸਾਂਸਦ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ | ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਦ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ | 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 7 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 165 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ |
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ | ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 100 ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 200 ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ |
