ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ |
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਜੇ ਏ ਸੀ) ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਜੇ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ 99ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ’ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਚਲਦਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ | ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ (ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | 21 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ |
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 1993 ਵਿਚ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ | ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
