ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਬਣ ਗਏ

ਕੋਲਕਾਤਾ : ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਬਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬਰਕਲੇ, ਵਿਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਏਮੇਰਿੱਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰਧਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਲੈਕਚਰ ‘ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ’ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ | (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1905 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ |)
ਬਰਧਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ | ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੀ |
ਬਰਧਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਚੁੱਪ ਰਹੇ | ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖਰਾ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ |
ਬਰਧਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਸੰਭਵ ਸੀ | ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਕੇਂਦਰ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਢਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ | ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ |
ਬਰਧਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਧੀ ਨਿਰਭਰਤਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ-ਘੇਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਉਰੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ |
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ |
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰਧਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ | ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ-ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ | ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ | ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ | ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ | ਪਰ ਰਾਜ ਇਕ ਹੱਥ ‘ਚ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ |
ਬਰਧਨ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ |