ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (2) ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ | ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ | ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਤੇ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਾਰਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ |
ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਵਜਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸੇਧ-ਲੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਦਰਅਸਲ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿਚ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ ‘ਚ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਗੈਂਗਰੇਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ |
ਚਾਰ ਜੱਜ ਇਕ ਰਾਇ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਾਰਤਨਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 19 (2) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਛਿਟਪੁਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ |
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਜਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋਣ |
