ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ ਐੱਸ ਸੋਢੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਕ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ |
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਨੇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ | ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਰਾਇ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ |
ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤ ਹੈ | ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ |
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸੋਢੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ—ਜਦ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਇਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਸੋਧ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨਹੀਂ | ਇਹ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ?
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ—ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ | ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਅਮਾਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਸੁਪਰੀਮ ਹੋ ਗਈ |
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਕੁਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ | ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜੱਜ ਚੁਣਦੀ ਹੈ |
