ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ/ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ) : ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਡੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 39.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ 86606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਜਟ ਦਾ 2.19% ਸੀ | ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 88956 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਬੱਜਟ ਦਾ 1.97% ਹੈ | ਉੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 0.22% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ | ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਡੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ |
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੱਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਯਾਨੀ 0.21% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ (ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸੀਐਂਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ) ਅਤੇ ਐੱਸ ਟੀ ਡੀ (ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ) ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 11.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | 2,622.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2349.73 ਕਰੋੜ ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਲਈ ਸੰਸੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2020-21 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ (ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸੀਐਂਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ) ਅਤੇ ਐੱਸ ਟੀ ਡੀ (ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ) ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਅਸਲ ਧਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ |
ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ |
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰੈਫਰਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਜਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੂਤੀ-ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਚਿਕਿਤਸਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੱਸਥੀਸਿਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |




