ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ | ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੀ | ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ | ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 7 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ | ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚੀ ਰਹੀ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ | ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |