ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਪੜਾਅਵਾਰ 25,000 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ | ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਪੀ ਡੀ ਏ, ਬੀ ਡੀ ਏ, ਜੇ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਏ) ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ 300.45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਲਈ 520 ਫਲੈਟ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 249 ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ ਡੀ ਏ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ 271 ਫਲੈਟ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 32.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਇਹ ਫੰਡ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
