ਲਿਵ-ਇਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ‘ਲਿਵ-ਇਨ’ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਵਿਚਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਲਿਵ-ਇਨ’ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ | ਜਵਾਬ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਲਿਵ-ਇਨ’ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ |
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲਿਵ-ਇਨ’ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |