ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂ ਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਸਣੇ 12 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋ੍ਰਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ | ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ, ਵੀ ਗੋਪਾਲਾ ਗੌੜਾ ਤੇ ਏ ਕੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਤੇ 6 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ |
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਘਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਤੇ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 8 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ‘ਚ 13 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 337 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ |
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਪਰਖ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |
ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ ਪੀ ਸ਼ਾਹ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੇ ਚੰਦਰੂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
