ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਓ ਬੀ ਸੀ (ਦੂਜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ) ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸੱਚੀਂ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਓ’। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਸੇ ਕੋਲਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓ ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਓ ਬੀ ਸੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 43 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1990 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਾ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਅਧਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ, ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬਰਾਇਨ ਤੇ ਡੀ ਰਾਜਾ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਓ ਬੀ ਸੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
