38.9 C
Jalandhar
Saturday, July 2, 2022
spot_img

ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅਹਿਮ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲੇ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਆਈ ਆਈ ਟੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਰੁੜਕੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜੰਮੂ, ਗੋਆ, ਧਾਰਵਾੜ, ਪਲੱਕੜ, ਭਿਲਾਈ ਤੇ ਤਿਰੁਪਤੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ | ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ | ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ | ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ, ਰੁੜਕੀ, ਮੰਡੀ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਰੁੜਕੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਤਾਂ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | 2017 ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਕਾਕੋਡਕਰ ਨੂੰ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦੱਬੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀ ਵੀ ਆਰ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਰੁੜਕੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ | ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ | ਭਟਨਾਗਰ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ | ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ |

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles