ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਫਿਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੁਗਲਕੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿਰਤਣ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਐੱਸ ਏ) ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਐੱਸ ਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।