ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਜੇ ਡੀ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਚੋਣ ਘੋਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਈ ਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਰਗੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਟੀ ਐਮ ਸੀ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਈ ਡੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਈ ਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਤੇ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਈ ਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਈ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸੱਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਆਰਥਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਈ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਧਨ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਵਰ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਉਸ ਦਾ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਖਾਸਕਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟ ਤੋੜੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਰੁਖ ਮਮਤਾ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ