ਐਤਵਾਰ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ। ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੈਂਗੋਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਯਾਨਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 28 ਮਈ ਦੇ ਇਸੇ ਦਿਨ 1964 ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ 1883 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਮਹੀਨਿਓਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ 10-10 ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਤਿਲਕਧਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਉਕੇ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਘੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਚਲੇਗਾ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਜਾਗਰੂਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
