ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘‘ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ’’ ਤੇ ‘‘ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਟਿ੍ਰਪਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਲ’’ ਆਦਿ ਸਿਰਲੇਖ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 17 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ �ਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜ਼ਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਤਾਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਦਾ ਮੇਅਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਝਾਂਸੀ ਦਾ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਦਾ 17.22 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ 17.99 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦਾ 18.02 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵਾਰਾਨਸੀ ਦਾ 18.15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਗਰਾ ਦਾ 18.25 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੇਰਠ ਦਾ 18.76 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਰੇਲੀ ਦਾ 19.74 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ 19.86 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਥੁਰਾ ਦਾ 20.18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 21.51 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ 23.32 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦਾ 24.66 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਾ 25.01 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 17 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁੱਖ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 1,17,832 (40.46 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨੂੰ 15,838 ਤੇ ਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 13,447 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 30.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ 35191 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸਪਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਉੱਤੇ 35173 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ। ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 199 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 89 ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ 5327 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1360 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਪਤਲੀ ਰਹੀ ਕਿ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਆਗਰਾ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ, ਇਟਾਵਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਫਰੂਖਾਬਾਦ, ਬਸਤੀ, ਬਾਰਾਬੰਕੀ, ਭਦੋਹੀ, ਮਊ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ, ਸ਼ਰਾਬਸਤੀ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 27 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਲਓ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 544 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 191 ’ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 7177 ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1403 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀਆਂ 4, ਬਾਗਪਤ ਦੀਆਂ 6, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀਆਂ 8 ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀਆਂ 6 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
