ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਏਨੇ ਚੁੱਭਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਹਨਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਜਿਊਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ’ ਹੈ | ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ |
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘ ਦੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 0.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 0.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ | ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ |
ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ | ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ | ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ |
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੰਮ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ | ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ | ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ |
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ | ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ | ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ ‘ਕਲੋਜਰ ਹੋਮ’ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ‘ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਅਨਾਜ’ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹਨ | ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ |
– ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
