2014 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਾਲ 5650 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 6710 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਵਿਚ 5563 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 40685 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 1950-51, 1956-57, 1963-65 ਤੇ 1974-75 ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। 1977 ਦੇ ਮਈ ’ਚ ਇਕ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ 1978 ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ 1978 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਨੇਮ-ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। 29 ਜਨਵਰੀ 1979 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਰਵਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਉਣ ’ਤੇ 2010, 2016, 2018 ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ।
ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
