ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ : ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ

ਲੰਡਨ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਈ ਪੀ) ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਟਰਾਸਬੋਰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 142 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੇ ਕਵਾਤੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਛੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਵੰਡਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਉਦੇ ਹਨ।