ਜਲੰਧਰ (ਕੇਸਰ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.), ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਯੂ.) ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਨਿੱਗਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ’ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ?
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇ |


