22 ਤੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਜੌਹਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਿੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 16 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇੰਡੀਆ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਰਿੱਕ ਤੋਂ ਬਰਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ: ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂ ਏ ਈ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ ਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ 40 ਦੇਸ਼ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 1990 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਗਲ ਬੱਚੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਾਹੀਂ 1973 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਡਾਲਰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬਰਿਕਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 9 ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਰਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਰਿਕਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਛ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਰਿਕਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਪੇਮੈਂਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਿਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਉਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਘੁਮੰਡ ਦੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਬਰਿਕਸ ਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਰਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜਿੰੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਕਾ ਨੋਵਾਵਜਾ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਰਿਕਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਵਿਕਾਸ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਕ ਏਕੀਕਰਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ।’ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਬਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
