ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਕ ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 468 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਾਏ ਗਏ 246 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੀ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ। ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 2022-23 ਵਿਚ 246 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋ੍ਰਫੈਸਰ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੂਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਘੋਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਹਨ (ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 134 ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਜ਼ੁਐਲਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਭੰਗਾ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰੜੇ ਖੇਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।
