ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ ਜੀ ਓ) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਨਾਮ ਦਾਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


