ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ ਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਆਖਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ |
ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ | ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ | ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 10 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਖੇਪ ਨੌਈਅਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਮਿਸਟਰ ਸਾਲੀਸਿਟਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ | ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਅਸੀਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ | ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ | ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ |
ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ | ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ | ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ 56 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ | ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਅਜੀਤ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ |
