31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 1, ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਨਹਿਰੂ ਸਮਾਰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਿਆ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ-ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਗੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ 1, ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਯਾਦਗਾਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਤਿਆ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿ੍ਰਦੁਲਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਦੇ ਹਨ। ‘ਇੰਦਰਾ ਅੰਮਾ’ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਸਮਾਰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਿਆ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਿਆ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਪਰਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
