ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ : ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੇਨਈ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ 10 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂੁਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐੱਨ ਰਵੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ’ਚ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2023 ’ਚ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ 2-2 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਹੋਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ’ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 143 ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਨਕ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਜਨਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।