ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਈ ਰੱਖੀ ਸੀ | ਇਹ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ |
ਸਾਂਸਦ ਵਿੱਚ ਅਦਬੁਲ ਖਨਿਕ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਾਹੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ 10.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52.3 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਰਕਮ ਔਸਤਨ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ |
ਇਹ ਬੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜੇਗਾ ਨਹੀਂ | ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ |
ਉਂਜ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਸਾਂ ਹੀ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਦੀ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਸਲੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਕਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂਜ-ਸਵਾਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ 30 ਟਿ੍ਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ |
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਲਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ | ਸਭ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ | ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਸੂਲੀ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀ ਹੈ | ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਨੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ |
